UP में फिर SP सरकार बनी तो बंटेंगे मोबाइल!

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विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं को लुभाने के लिए नया दांव चला है। सरकार ने सोमवार को एक बयान जारी कर स्मार्ट फोन वितरण योजना का एलान कर दिया। हालांकि फोन के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।

सरकार के मुताबिक समाज के सभी वर्गों की सुविधा के लिए सरकार जल्द ही ‘समाजवादी स्मार्टफोन योजना’ लाने जा रही है। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी स्मार्ट फोन के माध्यम से जनता एवं सरकार के बीच द्विमार्गी संचार सम्भव हो सकेगा। इसके माध्यम से जहां राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाएं एवं जानकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, वहीं सीधे जनता एवं लाभार्थियों से योजना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण फीडबैक मिल सकेगा। 

सरकार बनी तो मिलेगा फोन-
अखिलेश ने गत 31 अगस्त को एक कार्यक्रम में प्रदेश की जनता को सूचना क्रांति की नयी दुनिया से जोड़ने के लिये सभी को मुफ्त मोबाइल फोन देने का संकेत देते हुए कहा था कि यह सपा के घोषणापत्र का भी हिस्सा होगा। स्मार्ट फोन का वितरण वर्ष 2017 की दूसरी छमाही में किया जाएगा। चुनाव से पहले यह घोषणा की गयी है और वितरण का समय अगले साल की दूसरी छमाही तय की गयी है। यानी अगर अगली सरकार भी सपा की बनी, तो ही लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

सरकारी नौकरी करने वाले इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिनके अभिभावक सरकारी सेवा में हैं वे भी पात्र नहीं होंगे। अगर कोई निजी क्षेत्र में कार्यरत है और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, तभी आवेदन कर करेगा। रजिस्ट्रेशन के समय सिर्फ हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करना जरूरी होगा। मुफ्त ‘समाजवादी स्मार्टफोन’ के लिए एक माह के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यहां ‘पहले पंजीयन : पहले पाओ’ की व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा। मतलब जो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेगा उसे मुफ्त स्मार्टफोन मिलने की उतनी ही ज्यादा संभावना होगी।